ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ @ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ-ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ-ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ////////////ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ,ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ,ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ-“ਮਹਾਨ ਬਦਲਾਵ ਸਿਧਾਂਤ”। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ,ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਰੈਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਟੌਮੀ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਕ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਊਰਜਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ:ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ, ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ, ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। “ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪਛਾਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ “ਪਛਾਣ- ਅਧਾਰਤ” ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ “ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬਿੰਗ” ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਲੱਬਿੰਗ” ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੱਬਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸਪੇਨ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ। (1) ਫਰਾਂਸ: ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਮਾਰਸੇਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (2) ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ।”(3) ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਇਟਲੀ: ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਪੇਨ ਦੇ ਤੱਟ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। (4) ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ “ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ” ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ “ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ” ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨਾਨ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਵਾੜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੰਧ” ਵਰਗੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (1) ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। (2) ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (3) ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ: ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ। (4) ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ: ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ: (1) ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ। (2) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ – ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। (3) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ – ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ। (4) ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ – ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। (5) ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ – ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚਮਕਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ “ਨਸਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ” ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਬਾਹਰੀ” ਅਤੇ “ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। (1) ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (2) ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ “ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਛਾਣ” ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। (3) ਪੋਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੰਗਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁਣ “ਉਲਟ ਡਰ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਣਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੋਵੇ।

-ਕੰਪਾਈਲਰ ਲੇਖਕ – ਕਾਰ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀਏ(ਏਟੀਸੀ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318